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19 नवंबर की 5 बड़ी खबरें: अकवान, आज़म ख़ान और वेलिंगटन टेस्ट | Khabar For You

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19 नवंबर की पाँच बड़ी खबरें: ओडिशा में करीब 72 हज़ार लोगों की निकासी, आज़म ख़ान की अंतरिम ज़मानत बरकरार

‘अकवान’ के चलते दो पैसेंजर ट्रेनें रद्द हुईं। फिक्की में प्रधानमंत्री ने घरेलू उत्पादन बढ़ाने पर ज़ोर दिया, दवा के कच्चे माल के थोक लाइसेंस पर सुझाव माँगे गए और वेलिंगटन में न्यूज़ीलैंड 70/5 से सँभलकर 243/5 तक पहुँचा।

Khabar For You | गुरुवार, 19 नवंबर 2026 - ओडिशा में चक्रवात ‘अकवान’ के तट पर पहुँचने से पहले गुरुवार दोपहर तक करीब 72 हज़ार लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुँचाया गया। राज्य ने 7,900 आश्रय स्थल चिह्नित किए हैं। निकासी तटीय गाँवों तक सीमित नहीं है। गजपति और कंधमाल के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश से ढलान खिसकने का ख़तरा है, इसलिए वहाँ से भी परिवारों को अस्थायी आश्रयों में ले जाया जा रहा है।

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अकवान से पहले निकासी तेज़; विशाखापत्तनम - ब्रह्मपुर पैसेंजर दोनों ओर रद्द

गजपति में करीब 16 हज़ार और कंधमाल में 3,300 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुँचाया गया। राज्य की मुख्य सचिव अनु गर्ग ने बताया कि जोखिम वाले इलाकों में चिह्नित 9,100 गर्भवती महिलाओं में से अधिकांश को भी वहाँ से निकाल लिया गया है। कंधमाल के कलिंगा घाट पर सामान्य आवाजाही रोक दी गई है। समुद्र तटों और चिलिका झील पर पर्यटन गतिविधियाँ सीमित हैं। मछली पकड़ने वाली सभी 19,057 नावें किनारे लौट आई हैं।

राहत के लिए ओडिशा के आपदा बल की 60 और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 14 टीमें तैनात हैं। जिन इलाकों में संपर्क बनाए रखना मुश्किल है, वहाँ के ज़िलाधिकारियों को अतिरिक्त सैटेलाइट फ़ोन दिए गए हैं। मोबाइल नेटवर्क बाधित होने पर सेवा बहाल करने के लिए गाड़ियों पर लगे 56 मोबाइल टावर और बिजली की आपूर्ति के लिए जनरेटर भी उपलब्ध कराए गए हैं।

गुरुवार सुबह के पूर्वानुमान में तूफ़ान के शुक्रवार, 20 नवंबर की दोपहर तक गोपालपुर के पूर्व में तट पार करने की संभावना थी। संभावित इलाका नरसापुर और पुरी के बीच है। तट पार करते समय हवाएँ 90–100 किलोमीटर प्रति घंटा चल सकती हैं और तेज़ झोंके 110 तक पहुँच सकते हैं। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा में कुछ जगहों पर अत्यधिक भारी बारिश की भी चेतावनी है।

पूर्व तट रेलवे ने 19 नवंबर की 58532 विशाखापत्तनम–ब्रह्मपुर पैसेंजर और वापसी की 58531 रद्द कर दी हैं। इनके अलावा 18 से 20 नवंबर के बीच चलने वाली 23 ट्रेनों के समय बदले गए हैं। गुरुवार की हावड़ा–तिरुचिरापल्ली एक्सप्रेस (12663) और बेंगलुरु–मुज़फ़्फ़रपुर एक्सप्रेस (15227) का प्रस्थान तय समय से आठ-आठ घंटे बाद रखा गया है।

शुक्रवार, 20 नवंबर की विशाखापत्तनम–अमृतसर हीराकुंड एक्सप्रेस (20807) का प्रस्थान साढ़े पाँच घंटे टाला गया है। भुवनेश्वर–विशाखापत्तनम वंदे भारत (20841) अपने शुरुआती स्टेशन से साढ़े तीन घंटे देर से चलेगी। बीच के स्टेशन से चढ़ने वाले यात्री निकलने से पहले ट्रेन नंबर और तारीख़ बताकर 139 पर अपने स्टेशन का नया समय जाँच लें।


आज़म ख़ान की अंतरिम ज़मानत: सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की वह याचिका खारिज कर दी जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता आज़म ख़ान की अंतरिम ज़मानत को चुनौती दी गई थी। धनशोधन मामले में उन्हें यह राहत इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 17 नवंबर को दी थी। ईडी की जाँच मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़े भूमि अधिग्रहण में कथित अनियमितताओं और सरकारी धन के कथित दुरुपयोग को लेकर है। न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति पी. बी. वराले की पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट की टिप्पणियाँ शुरुआती हैं; मामले पर अंतिम फ़ैसला करते समय वे बाध्यकारी नहीं होंगी।

विवाद इस बात पर है कि ख़ान को गिरफ़्तारी का लिखित आधार कब और कैसे बताया गया। ईडी ने 31 अक्टूबर को एक दूसरे मामले में रिहाई के ठीक बाद उन्हें रामपुर जेल के बाहर गिरफ़्तार किया था। 5 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस गिरफ़्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका हाई कोर्ट भेजी। वहाँ कपिल सिब्बल ने ख़ान की ओर से संविधान के अनुच्छेद 22(1) और धनशोधन निवारण अधिनियम की धारा 19(1) का हवाला दिया। उनकी दलील थी कि 1 नवंबर को रिमांड के लिए पेश किए जाने तक ख़ान को लिखित कारण नहीं मिले। हाई कोर्ट की शुरुआती राय भी यही थी।

ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू ने कहा कि अधिकारियों ने जेल के बाहर कागज़ देने की कोशिश की थी, लेकिन ख़ान ने उन्हें लेने से मना कर दिया। एजेंसी ने हाई कोर्ट के आदेश में दर्ज घटनाक्रम पर आपत्ति जताई। 18 नवंबर को उसने ज़मानत पर तुरंत रोक माँगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन रोक लगाने के बजाय अगले दिन दोनों पक्षों को सुनना तय किया।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अंतरिम राहत वापस नहीं ली। उसने न तो धनशोधन के आरोपों पर फ़ैसला दिया, न गिरफ़्तारी की वैधता पर आखिरी राय। गिरफ़्तारी को चुनौती देने वाली याचिका अभी हाई कोर्ट में है। हाई कोर्ट ने ईडी को जवाबी हलफ़नामा देने के लिए एक हफ्ता और उसके बाद ख़ान को अपना जवाब देने के लिए दस दिन दिए हैं। वहाँ अगली सुनवाई 10 दिसंबर को निर्धारित है।


फिक्की में मोदी का उद्योग से आग्रह: अगले 20 साल के निवेश में ‘इंडिया फ़र्स्ट’

नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) की वार्षिक आम बैठक और शताब्दी सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने कंपनियों से अगले 20 साल के निवेश फ़ैसलों में ‘इंडिया फ़र्स्ट’ को आधार बनाने को कहा। उनके भाषण में इसकी दो कसौटियाँ थीं: भारत जो सामान बाहर से खरीदता है, उसमें से क्या यहीं बनाया जा सकता है और भारतीय कारखाने दुनिया के किन ग्राहकों की ज़रूरत पूरी कर सकते हैं।

मोदी ने दवा और धातु उद्योग के उदाहरण दिए। तैयार दवाएँ बनाने में भारत की ताक़त के बावजूद कंपनियाँ कई सक्रिय औषधीय घटक विदेश से मँगाती हैं। उन्होंने उद्योग से ऐसे घटकों की पहचान करने को कहा जिनका देश में बड़े पैमाने पर उत्पादन हो सकता है। इसी तरह लौह अयस्क का निर्यात करने वाला भारत कुछ ग्रेड का तैयार इस्पात आयात करता है। उनका आग्रह था कि कंपनियाँ सिर्फ़ कच्चा माल बेचने की जगह उसे तैयार उत्पाद बनाने की तकनीक पर भी खर्च करें।

खेती की बात करते हुए मोदी ने दो अलग आँकड़े रखे। उनके मुताबिक विश्व के कृषि निर्यात में भारत की हिस्सेदारी करीब 2 से 2.5 प्रतिशत है। वहीं भारत के अपने कृषि-खाद्य निर्यात में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का हिस्सा बीते 12 वर्षों में 13 प्रतिशत से बढ़कर 20 प्रतिशत से अधिक हुआ है। उनका सुझाव था कि कंपनियाँ पहले यह समझें कि किस विदेशी बाज़ार में किस उत्पाद की माँग है, फिर उसी के हिसाब से किसानों से नियमित खरीद और खाद्य प्रसंस्करण की व्यवस्था बनाएँ।

मोदी ने बड़ी कंपनियों से मशीनें और औज़ार बनाने वाले छोटे निर्माताओं को निर्यात के लिए तैयार करने का आग्रह किया। उन्होंने पैकेजिंग मशीन और सिंचाई के उपकरणों का उदाहरण दिया। निर्यात के लिए उत्पादन बढ़ाने के साथ खरीदार देश के मानक पूरे करने होंगे और वहाँ सामान पहुँचाने का नेटवर्क भी बनाना होगा। मोदी ने उद्योग से हाल के व्यापार समझौतों का इसी तरह इस्तेमाल करने का आग्रह किया। यह निवेश की प्राथमिकताओं पर अपील थी, नई सब्सिडी की घोषणा नहीं।


दवा के कच्चे माल की थोक बिक्री के लिए अलग लाइसेंस का प्रस्ताव

दवा की फ़ैक्टरी में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल और दुकान पर बिकने वाली तैयार दवा, दोनों की थोक बिक्री अभी एक ही लाइसेंस के तहत हो सकती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को जनता और कारोबारियों से उस मसौदे पर सुझाव माँगे जो दोनों के लिए अलग व्यवस्था करेगा। 2 नवंबर की मसौदा अधिसूचना में औषधि नियम, 1945 को बदलने का प्रस्ताव है। इसका सीधा संबंध थोक विक्रेताओं से है। मरीज़ को मेडिकल स्टोर से दवा लेने के लिए कोई नया दस्तावेज़ नहीं देना है।

गोली का औषधीय असर उसके सक्रिय घटक से आता है। उसे गोली का रूप देने के लिए सहायक पदार्थ भी लगते हैं। मसौदा ऐसे सक्रिय और निष्क्रिय औषधीय पदार्थों की थोक बिक्री के लिए अलग आवेदन फ़ॉर्म 19-बीसी और लाइसेंस फ़ॉर्म 20-बीसी का प्रस्ताव करता है। आवेदन शुल्क ₹1,500 प्रस्तावित है। लाइसेंस में उन पदार्थों की श्रेणियाँ दर्ज होंगी जिन्हें विक्रेता बेच सकेगा। बिक्री की निगरानी के लिए दो योग्यताएँ सुझाई गई हैं: पंजीकृत फ़ार्मासिस्ट होना या विज्ञान में डिग्री के साथ ऐसे पदार्थों की थोक बिक्री में दो साल का अनुभव होना।

माल की पहचान बनाए रखने के लिए मसौदे में एक शर्त है: थोक विक्रेता कच्चा माल उसी साबुत कंटेनर में बेचे जिसमें निर्माता ने उसे भेजा था। लाइसेंसधारी निर्माता या विक्रेता से खरीद का बिल रखना होगा। लाइसेंस ऐसी जगह लगाने का प्रस्ताव है जहाँ आने वाले लोग उसे देख सकें। शर्तों के पालन की जाँच कम से कम तीन साल में एक बार प्रस्तावित है। जोखिम को देखते हुए इससे पहले भी जाँच हो सकती है।

दवा के थोक लाइसेंस का यह मसौदा अगर इसी रूप में अंतिम होता है, तो नए आवेदकों पर नियम अंतिम प्रकाशन की तारीख़ से लागू होंगे। मौजूदा फ़ॉर्म 20बी, 21बी या 20जी वाले व्यापारियों के लिए दो तारीख़ों में से बाद वाली लागू होगी: उनके लाइसेंस की मौजूदा अवधि खत्म होने की तारीख़ या अंतिम नियम प्रकाशित होने के बारह महीने बाद की तारीख़। कारोबारी और आम नागरिक अपनी आपत्ति या सुझाव मंत्रालय के औषध प्रभाग को भेज सकते हैं। सुझाव देने की तीस दिन की अवधि राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध होने की तारीख़ से गिनी जाएगी।


वेलिंगटन टेस्ट: बुमराह के तीन विकेट के बाद निकोल्स और फ़िलिप्स ने पलटी पारी

वेलिंगटन के बेसिन रिज़र्व में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी चुनी। जसप्रीत बुमराह ने पहले टेस्ट की तीसरी ही गेंद पर न्यूज़ीलैंड के कप्तान टॉम लैथम को बिना रन बनाए बोल्ड कर दिया। अंशुल कंबोज ने डेवोन कॉनवे को ऋषभ पंत के हाथों कैच कराया। मेज़बान टीम का स्कोर दो विकेट पर 12 रन था और दोनों सलामी बल्लेबाज़ लौट चुके थे।

हेनरी निकोल्स और रचिन रवींद्र ने तीसरे विकेट के लिए 39 रन जोड़े। आकाश दीप ने रवींद्र को पंत के हाथों कैच कराया और बुमराह ने डैरिल मिचेल को एक रन पर लौटा दिया। न्यूज़ीलैंड लंच तक 60/4 था। खेल दोबारा शुरू होने के बाद बुमराह की गेंद पर टॉम ब्लंडेल का कैच गिल ने लिया। यह बुमराह का तीसरा विकेट था और न्यूज़ीलैंड का पाँचवाँ। 70 रन पर आधी टीम लौटने के बाद निकोल्स को ग्लेन फ़िलिप्स का साथ मिला।

निकोल्स ने अर्धशतक तक पहुँचने में 100 गेंदें लीं। दूसरे छोर पर फ़िलिप्स टिके, तो दोनों चाय तक स्कोर 140/5 पर ले गए। आखिरी सत्र में भारत को मौका 74वें ओवर की तीसरी गेंद पर मिला। प्रसिद्ध कृष्णा की छोटी गेंद पर निकोल्स ने पुल खेला। बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर गेंद उछली; ऋषभ पंत और देवदत्त पडिक्कल दोनों उसकी तरफ़ बढ़े, लेकिन कैच छूट गया। निकोल्स तब तक शतक बना चुके थे। न्यूज़ीलैंड ने चाय के बाद 103 रन जोड़े और पूरे सत्र में एक भी विकेट नहीं खोया।

पहले दिन का खेल खत्म होने पर न्यूज़ीलैंड का स्कोर 82 ओवर में 243/5 था। छठे विकेट के लिए साझेदारी 173 रन की हो चुकी है। निकोल्स 221 गेंदों पर 113 और फ़िलिप्स 182 गेंदों पर 94 रन बनाकर नाबाद हैं। निकोल्स के लिए यह 12वाँ टेस्ट शतक है। भारत की ओर से बुमराह ने 17 ओवर में 52 रन देकर तीन विकेट लिए। भारत ने दिन के अंत में दूसरी नई गेंद ली। शुक्रवार को गेंद सिर्फ़ दो ओवर पुरानी होगी और फ़िलिप्स को शतक के लिए छह रन चाहिए होंगे।

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