भारत में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद कारों और मोटरसाइकिलों के कर ढांचे में महत्वपूर्ण बदलावों पर चर्चा करने के लिए बैठक कर रही है। इसका मुख्य लक्ष्य यह पुनर्परिभाषित करना है कि लग्ज़री और मास-मार्केट वाहन क्या हैं, जिसका ऑटोमोटिव उद्योग, उपभोक्ताओं और सरकारी राजस्व पर गहरा प्रभाव पड़ेगा।

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कारों पर जीएसटी

परिषद मौजूदा चार जीएसटी स्लैब (5%, 12%, 18% और 28%) को घटाकर केवल दो (5% और 18%) कर सकती है। इस बदलाव से कई वाहनों पर कर की दर कम हो सकती है, लेकिन कुछ उल्लेखनीय अपवादों और शर्तों के साथ।

छोटी कारें: 1,200 सीसी तक के इंजन वाली छोटी पेट्रोल कारों पर जीएसटी दर 28% से घटाकर 18% किए जाने की संभावना है। यह लाभ छोटी हाइब्रिड कारों पर भी लागू हो सकता है। यह कदम मारुति सुजुकी और टोयोटा जैसी कंपनियों के लिए फायदेमंद होगा, लेकिन टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा, जो इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं, को नुकसान पहुंचा सकता है।

इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी): प्रस्तावित बदलाव ईवी के लिए कर परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं। मध्यम श्रेणी की इलेक्ट्रिक कारों (₹20-40 लाख के बीच की कीमत) पर जीएसटी 5% से बढ़ाकर 18% करने की संभावना है, वहीं लग्ज़री ईवी के लिए उच्च कर दर प्रस्तावित है। यह टेस्ला और बीवाईडी जैसी अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के लिए एक झटका हो सकता है, जो भारतीय बाजार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश कर रही हैं।

मोटरसाइकिल पर जीएसटी

दोपहिया वाहन उद्योग लंबे समय से जीएसटी दर को 28% से घटाकर 18% करने की वकालत कर रहा है। यह बदलाव हीरो मोटोकॉर्प और होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया जैसी कंपनियों को बहुत ज़रूरी बढ़ावा देगा, जो अपनी कम्यूटर मोटरसाइकिलों की घटती बिक्री से जूझ रही हैं।

हालांकि, परिषद इंजन क्षमता के आधार पर लग्ज़री मोटरसाइकिलों को परिभाषित करने पर विचार कर रही है। 350 सीसी से बड़े इंजन वाले दोपहिया वाहनों पर 40% कर लगाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। रॉयल एनफील्ड के सिद्धार्थ लाल और बजाज ऑटो के राजीव बजाज जैसे उद्योग जगत के दिग्गजों ने इस कदम की आलोचना की है। उनका तर्क है कि इससे उस क्षेत्र को नुकसान होगा जहाँ भारतीय ब्रांड वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन रहे हैं। वे विकास और पहुँच को बढ़ावा देने के लिए सभी दोपहिया वाहनों पर एक समान 18% जीएसटी की वकालत करते हैं।

वित्तीय निहितार्थ और तर्क

प्रस्तावित जीएसटी परिवर्तनों का सरकारी राजस्व पर काफी प्रभाव पड़ेगा। उद्योग निकायों के अनुसार, छोटी कारों पर जीएसटी में कमी से ₹25,000-30,000 करोड़ का वार्षिक राजस्व नुकसान हो सकता है। इसी प्रकार, दोपहिया वाहनों पर 10% कर कटौती से ₹18,000-20,000 करोड़ का वार्षिक राजस्व नुकसान हो सकता है।

शुरुआती राजस्व हानि की संभावना के बावजूद, प्रस्तावित कटौती के पीछे तर्क यह है कि कम कीमतों से बिक्री बढ़ेगी। इससे ऑटोमोटिव उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा और समग्र अर्थव्यवस्था पर इसका गुणात्मक प्रभाव पड़ेगा, जिससे संभावित रूप से शुरुआती कर राजस्व हानि की भरपाई हो जाएगी। अर्थशास्त्रियों का मानना ​​है कि वाहनों की बिक्री में वृद्धि, खासकर आगामी त्योहारी सीज़न के दौरान, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वृद्धि में योगदान दे सकती है, जिससे कर राजस्व में हुई कमी की भरपाई हो सकती है। उम्मीद है कि बढ़ी हुई मांग से होने वाला आर्थिक लाभ अंततः कम बिक्री से होने वाले अधिक कर संग्रह से ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा।