10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के गठबंधन और विभिन्न किसान संगठनों के समर्थन से, पूरे भारत में एक राष्ट्रव्यापी 'भारत बंद' (आम हड़ताल) चल रही है। बैंकिंग, बीमा, डाक सेवाओं और कोयला खनन जैसे क्षेत्रों से व्यापक भागीदारी वाली यह हड़ताल केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ एक सशक्त विरोध प्रदर्शन है, जिनकी यूनियनें "मज़दूर-विरोधी, किसान-विरोधी और कॉर्पोरेट-समर्थक" बताकर निंदा करती हैं।

Read More - भारत बंद आज: पूरे भारत में क्या खुला और क्या बंद है, इसकी पूरी गाइड #BharatBandh2025

हालांकि इस हड़ताल के कारण केरल में पूरी तरह से बंद की स्थिति रही, लेकिन अन्य राज्यों में भी काफी व्यवधान देखने को मिला। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में, वामपंथी संगठनों से जुड़े यूनियनों ने रेलवे ट्रैक जाम कर दिए, जिसके कारण हावड़ा और मिदनापुर जैसे इलाकों में पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। इसी तरह, पुडुचेरी में निजी बसें, ऑटो और कई दुकानें बंद रहीं।

प्रदर्शनकारी यूनियनें 17 सूत्री माँगपत्र का हवाला दे रही हैं, जो पहले श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया को सौंपा गया था, लेकिन कथित तौर पर उसे नज़रअंदाज़ कर दिया गया था। उनकी प्रमुख शिकायतों में शामिल हैं:

नए श्रम संहिताओं पर आपत्ति: यूनियनों का तर्क है कि हाल ही में पारित चार श्रम संहिताएँ श्रमिकों के अधिकारों को कमज़ोर करती हैं, यूनियन की शक्ति को कमज़ोर करती हैं, काम के घंटे बढ़ाती हैं और नियोक्ता द्वारा किए गए उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से बाहर करती हैं।

आर्थिक चिंताएँ: उनका दावा है कि वर्तमान आर्थिक नीतियों के कारण नौकरियाँ कम हो रही हैं, मुद्रास्फीति बढ़ रही है और शिक्षा व स्वास्थ्य सेवा जैसी आवश्यक सामाजिक सेवाओं में कटौती हो रही है।

निजीकरण और ठेकेदारी प्रथा: सार्वजनिक संपत्तियों के निजीकरण और ठेका श्रमिकों पर बढ़ती निर्भरता का कड़ा विरोध।

संवाद का अभाव: एक दशक से वार्षिक भारतीय श्रम सम्मेलन आयोजित न करने की सरकार की विफलता की आलोचना।

विशिष्ट माँगें: नियमित रोज़गार, मनरेगा के तहत कार्यदिवसों में वृद्धि और शहरी रोज़गार कानूनों की माँग।

पूरे भारत में प्रभाव का एक संक्षिप्त विवरण:

केरल: लगभग पूर्ण बंद रहा, सार्वजनिक परिवहन, दुकानें और कार्यालय बंद रहे, हालाँकि स्वास्थ्य सेवा और दूध आपूर्ति जैसी आवश्यक सेवाएँ चालू रहीं।

पश्चिम बंगाल: हावड़ा में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया, जबकि मिदनापुर में बसें रोकने के लिए गिरफ़्तारियाँ की गईं। जादवपुर में वामपंथी कार्यकर्ताओं ने रेलवे ट्रैक जाम कर दिए, हालाँकि कई निजी और सरकारी बसें चलती रहीं, और चालक सुरक्षा के लिए हेलमेट पहने हुए दिखाई दिए।

सिलीगुड़ी: भारी पुलिस बल की मौजूदगी के बीच दुकानें ज़्यादातर बंद रहीं और सड़कें असामान्य रूप से खाली रहीं।

पुडुचेरी: निजी परिवहन, दुकानें और स्कूल बड़े पैमाने पर बंद रहे।

झारखंड: कोयला उत्पादन और प्रेषण रुक गया, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा, साथ ही बैंकिंग, बीमा और डाक सेवाएँ भी बाधित हुईं। रांची में श्रम संहिताओं को निरस्त करने की मांग को लेकर रैलियाँ निकाली गईं।

यूनियन नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि यह हड़ताल भारतीय श्रमिकों और किसानों के कल्याण के लिए हानिकारक मानी जाने वाली नीतियों के खिलाफ एक एकीकृत रुख है, जो श्रम और आर्थिक सुधारों के प्रति सरकार के दृष्टिकोण के प्रति बढ़ते असंतोष को रेखांकित करता है।