वक्फ (संशोधन) विधेयक को लोकसभा ने गुरुवार को 12 घंटे लंबी बहस के बाद मंजूरी दे दी, जिसमें 288 सदस्यों ने इसके पक्ष में और 232 ने इसके खिलाफ मतदान किया। घंटों चली बहस में सत्तारूढ़ एनडीए ने इस विधेयक को अल्पसंख्यकों के लिए लाभकारी बताते हुए इसका बचाव किया, जबकि विपक्ष ने इसे "मुस्लिम विरोधी" बताया। विपक्षी सदस्यों द्वारा पेश किए गए सभी संशोधनों को ध्वनि मत से खारिज किए जाने के बाद विधेयक पारित हो गया।

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वक्फ कानून पर एक नजर:

अवधारणा का इतिहास

"वक्फ" शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द "वक़ुफ़ा" से हुई है, जिसका अर्थ है रोकना या पकड़ना या बांधना।

इस्लामिक कानून में वक्फ एक धर्मार्थ बंदोबस्ती को संदर्भित करता है, जहां कोई व्यक्ति धार्मिक या परोपकारी उद्देश्यों के लिए संपत्ति समर्पित करता है।

एक बार वक्फ के रूप में नामित होने के बाद, संपत्ति को विरासत के माध्यम से हस्तांतरित नहीं किया जा सकता, बेचा या दिया नहीं जा सकता।

वक्फ संरचना

वक्फ संरचना में तीन प्रमुख पक्ष:

+ वाकिफ संस्थापक होता है जो लिखित घोषणा के माध्यम से या मौखिक रूप से संपत्ति समर्पित करने के अपने इरादे को व्यक्त करके वक्फ की स्थापना करता है।

+ लाभार्थी, जिन्हें मौक़ूफ़ अलैह कहा जाता है, वे हैं जो वक्फ से लाभान्वित होते हैं।

+ मुतवल्ली, या ट्रस्टी, जो वक्फ के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता है।

भारत में कानून की उत्पत्ति

भारत में वक्फ कानून की उत्पत्ति का पता औपनिवेशिक काल से पहले लगाया जा सकता है, जहाँ इस्लामी शासक और रईस अक्सर धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संपत्ति दान करते थे।

औपनिवेशिक काल से पहले के भारत में, हिंदू और मुसलमान पारिवारिक मामलों में अपने निजी कानूनों का पालन करते थे, जबकि न्यायिक प्रणाली समुदायों और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को नियंत्रित करने वाले रीति-रिवाजों पर आधारित थी।

ब्रिटिश राजनीतिक प्रणाली ने इस प्रणाली को एक समान न्यायपालिका से बदल दिया। ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर विभिन्न मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्रों से वक्फ के मामले अक्सर प्रिवी काउंसिल के समक्ष लाए जाते थे।

ब्रिटिश कानूनी व्यवस्था ने 19वीं सदी के अंत में पारिवारिक वक्फ को वैध संस्था के रूप में मान्यता देने से इनकार कर दिया था।

1913 में मुसलमान वक्फ वैधीकरण अधिनियम के लागू होने से पहले दो दशकों तक ऐसा वक्फ अवैध रहा।

स्वतंत्रता के बाद यह कैसे विकसित हुआ

1954 में, देश भर में वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण, प्रबंधन और पर्यवेक्षण के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करने के लिए वक्फ अधिनियम बनाया गया था।

बाद में इस कानून को निरस्त कर दिया गया और इसकी जगह 1955 का वक्फ अधिनियम लाया गया, जो वर्तमान में लागू कानून है। 2013 के संशोधनों ने वक्फ बोर्ड के अधिकार को और मजबूत किया, साथ ही वक्फ संपत्तियों के अवैध अलगाव को रोकने के लिए कड़े उपाय भी किए।

1955 के अधिनियम में वक्फ संपत्तियों के परिसीमन, राज्य वक्फ बोर्डों के निर्माण और केंद्रीय वक्फ परिषद की स्थापना के संबंध में कई प्रमुख प्रावधानों की रूपरेखा दी गई है।

अधिनियम में यह अनिवार्य किया गया है कि प्रत्येक राज्य को वक्फ संपत्तियों की पहचान करने और उनका परिसीमन करने के लिए एक सर्वेक्षण आयुक्त नियुक्त करना चाहिए। इन्हें राज्य के आधिकारिक राजपत्र में दर्ज किया जाता है, और राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा एक सूची बनाई जाती है।

अधिनियम प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में वक्फ बोर्ड स्थापित करता है। ये बोर्ड अपने अधिकार क्षेत्र में वक्फ संपत्तियों के सामान्य प्रशासन के लिए जिम्मेदार वैधानिक निकाय हैं।

अधिनियम अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के तहत एक राष्ट्रीय स्तर की सलाहकार संस्था, केंद्रीय वक्फ परिषद की भी स्थापना करता है।