31 जनवरी को जारी होने वाला आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25, पिछले वित्तीय वर्ष में भारत के आर्थिक प्रदर्शन का विस्तृत विश्लेषण प्रदान करेगा। केंद्रीय बजट 2025 से एक दिन पहले जारी की गई यह रिपोर्ट चुनौतियों का समाधान करने और विकास को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत सिफारिशें पेश करते हुए कृषि, उद्योग और सेवाओं जैसे क्षेत्रों में प्रमुख रुझानों को उजागर करेगी। 

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संसद में बजट सत्र 31 जनवरी को शुरू होगा और 4 अप्रैल को समाप्त होगा। निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अपना लगातार आठवां बजट पेश करेंगी।

आर्थिक सर्वेक्षण क्या है?

आर्थिक सर्वेक्षण बजट से पहले वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है। यह देश में आर्थिक रुझानों का विस्तृत विश्लेषण प्रदान करता है और यह समझने में सहायता करता है कि बजट में संसाधन कैसे जुटाए और आवंटित किए जाते हैं। 

इसे मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) के तहत आर्थिक मामलों के विभाग के आर्थिक प्रभाग द्वारा तैयार किया जाता है और इसे दो भागों में विभाजित किया जाता है। भाग ए राजकोषीय रुझानों और व्यापक आर्थिक संकेतकों पर ध्यान केंद्रित करते हुए देश के आर्थिक प्रदर्शन की समीक्षा करता है, जबकि भाग बी जीडीपी वृद्धि, मुद्रास्फीति और व्यापार के अनुमानों के साथ-साथ शिक्षा, गरीबी और जलवायु परिवर्तन जैसे सामाजिक-आर्थिक मुद्दों की पड़ताल करता है।

आर्थिक सर्वेक्षण कृषि और औद्योगिक उत्पादन, बुनियादी ढांचे, रोजगार, धन आपूर्ति, कीमतें, आयात, निर्यात और विदेशी मुद्रा भंडार जैसे प्रमुख आर्थिक संकेतकों का मूल्यांकन करता है। यह अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारकों और सरकार की राजकोषीय रणनीति पर उनके प्रभाव की व्यापक समझ की सुविधा प्रदान करता है।

बजट से पहले क्यों पेश किया जाता है आर्थिक सर्वेक्षण?

अर्थव्यवस्था की स्पष्ट तस्वीर बताने के लिए बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया जाता है।

जबकि बजट सरकार की प्राप्तियों और व्ययों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है, यह एक महत्वपूर्ण नीति दस्तावेज़ के रूप में भी कार्य करता है। आर्थिक सर्वेक्षण व्यापक अर्थव्यवस्था द्वारा इन राजकोषीय उपायों को कैसे आकार दिया जाता है, इसका गहन दृष्टिकोण प्रस्तुत करके इसे पूरा करता है। 

वित्त मंत्रालय बजट का एक कार्यात्मक वर्गीकरण जारी करता है, जिसमें पूंजी निर्माण और अनुदान और ऋण के माध्यम से क्षेत्रीय हस्तांतरण जैसी आर्थिक प्राथमिकताओं के संदर्भ में व्यय का विश्लेषण किया जाता है।

सर्वेक्षण नीति निर्माताओं की सहायता करता है:

+ यथार्थवादी राजस्व और व्यय लक्ष्य निर्धारित करें

+ बेरोजगारी और मुद्रास्फीति जैसी चुनौतियों का समाधान करें

+ तत्काल फोकस की आवश्यकता वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता दें

+ नीतियों को वैश्विक रुझानों के अनुरूप बनाएं

+ पारदर्शी आर्थिक दृष्टिकोण पेश करके सार्वजनिक और बाज़ार की अपेक्षाओं को प्रबंधित करें