प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शाम के शपथ ग्रहण समारोह के बाद आज दिल्ली में अपने साउथ ब्लॉक कार्यालय में लगातार तीसरी बार पदभार ग्रहण किया, जहां उन्होंने 72 सदस्यीय केंद्रीय मंत्रिपरिषद का नेतृत्व किया। उन्होंने जिस पहली फाइल पर हस्ताक्षर किए वह किसान कल्याण योजना 'पीएम किसान निधि' से संबंधित थी।

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नव-शपथ ग्रहण करने वाले प्रधान मंत्री के तात्कालिक एजेंडे में कैबिनेट बैठक शामिल है। उम्मीद है कि कैबिनेट औपचारिक रूप से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से संसद का सत्र बुलाने का अनुरोध करेगी। इस सत्र में दोनों सदनों में राष्ट्रपति का संबोधन शामिल होगा, जिसमें आगामी कार्यकाल के लिए सरकार के दृष्टिकोण और प्राथमिकताओं को रेखांकित किया जाएगा।

राष्ट्रपति भवन में कल हुए भव्य समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू ने पीएम मोदी और उनके मंत्रिमंडल को पद की शपथ दिलाई, जिसमें प्रमुख भाजपा नेता राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण और एस जयशंकर शामिल हैं।

मंत्रिपरिषद में 30 कैबिनेट मंत्री, पांच स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और 36 राज्य मंत्री शामिल हैं। नए शामिल होने वालों में तीन पूर्व मुख्यमंत्री और अभिनेता से नेता बने केरल से भाजपा के पहले लोकसभा सांसद सुरेश गोपी शामिल हैं।

"मंत्रियों की यह टीम युवाओं और अनुभव का एक बड़ा मिश्रण है; हम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं 140 करोड़ भारतीयों की सेवा करने और भारत को प्रगति की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए मंत्रिपरिषद के साथ काम करने के लिए तत्पर हूं।" समारोह के बाद पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा. 

नई कैबिनेट की पहली बैठक आज शाम लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास पर होने की उम्मीद है. इसके तुरंत बाद मंत्रिस्तरीय विभागों का आवंटन होने की उम्मीद है।

इस नए मंत्रिमंडल में बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व दिया गया है, जिसमें बिहार को चार कैबिनेट स्थान और उत्तर प्रदेश को नौ मंत्री पद मिले हैं। बयालीस मंत्री अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अनुसूचित जाति (SC), और अनुसूचित जनजाति (ST) समुदायों से हैं। हालाँकि, नए मंत्रिमंडल में कोई मुस्लिम प्रतिनिधित्व नहीं है।