सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली को पानी की कमी से निपटने में मदद करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार को शुक्रवार को 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्देश दिया है।

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शीर्ष अदालत ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार अधिशेष पानी छोड़ने पर सहमत हो गई है। इसने हरियाणा सरकार को वज़ीराबाद बैराज के माध्यम से पानी छोड़ने की सुविधा प्रदान करने का निर्देश दिया।

अदालत ने हिमाचल सरकार से कहा कि वह हरियाणा को पूर्व सूचना देकर पानी छोड़े।

शीर्ष अदालत ने दिल्ली सरकार को पानी की बर्बादी के खिलाफ चेतावनी भी दी.

पिछले हफ्ते, दिल्ली सरकार ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों से पानी की अतिरिक्त आपूर्ति की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

भीषण गर्मी के बीच राष्ट्रीय राजधानी इस समय पानी की भारी कमी से जूझ रही है।

आप के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने संकट के बीच पानी की बर्बादी को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। इसने "पानी बर्बाद करते हुए पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति पर" ₹2,000 का जुर्माना लगाया है।

इसने अधिकारियों को निर्माण स्थलों या वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों पर किसी भी अवैध जल कनेक्शन को काटने का भी निर्देश दिया।

दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने कहा कि पिछले महीने हीटवेव के कारण यमुना नदी के जल स्तर में कमी के बीच पानी की मांग बढ़ गई थी। उन्होंने कहा कि पिछले साल वजीराबाद तालाब में जल स्तर 674.5 फीट था, लेकिन कई अनुरोधों के बावजूद केवल 671 फीट पानी छोड़ा गया था।

सोमवार को अदालत ने पानी की कमी को दूर करने के लिए ऊपरी यमुना नदी बोर्ड (यूवाईआरबी) की तत्काल बैठक बुलाने का आदेश दिया।

30 मई को आप सरकार ने एक आईएएस अधिकारी के अधीन एक केंद्रीय नियंत्रण कक्ष स्थापित किया। आतिशी ने निवासियों के लिए पानी के टैंकरों के अनुरोध के लिए एक हेल्पलाइन नंबर '1916' की भी घोषणा की।

2 जून को तिहाड़ जेल लौटे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा से हरियाणा और उत्तर प्रदेश में अपनी सरकारों से बात करने की अपील की थी।

"अगर बीजेपी हरियाणा और यूपी में अपनी सरकारों से बात कर एक महीने के लिए दिल्ली को कुछ पानी दिलवा दे तो दिल्ली की जनता बीजेपी के इस कदम की बहुत सराहना करेगी. इतनी भीषण गर्मी किसी के वश में नहीं है. लेकिन अगर हम सब काम करें तो क्या हम सब मिलकर लोगों को इससे राहत दिला सकते हैं?” केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट किया था.