प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीपीए) ने आगामी जनगणना में जातियों की गणना को मंजूरी दे दी है। इस तरह कई दशकों पुरानी मांग को स्वीकार करते हुए और चार साल पहले संसद में औपचारिक रूप से व्यक्त की गई स्थिति को पलटते हुए यह निर्णय लिया गया है।

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मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार (30 अप्रैल) को इस निर्णय की घोषणा करते हुए कहा, "(जाति जनगणना) हमारे समाज के सामाजिक और आर्थिक ढांचे को मजबूत करेगी, जबकि राष्ट्र निरंतर प्रगति कर रहा है।"

जाति जनगणना की मांग

1951 से अब तक की जनगणनाओं में एकत्र किए गए आंकड़ों में अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) और विभिन्न धार्मिक संप्रदायों से संबंधित व्यक्तियों की संख्या शामिल है। लेकिन एससी और एसटी के अलावा अन्य जाति समूहों के सदस्यों की गणना नहीं की गई है। सबसे हालिया जाति डेटा 1931 की जनगणना से उपलब्ध है। युद्ध के दौरान की गई 1941 की जनगणना में जाति पर डेटा एकत्र किया गया था, लेकिन उन्हें कभी जारी नहीं किया गया। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना से पहले, सरकार ने जाति के सवाल से बचने का विकल्प चुना। उसके बाद, जाति जनगणना की मांग बार-बार उठाई गई, खासकर उन पार्टियों द्वारा जिनका आधार अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) में था, मुख्य रूप से कृषक समुदाय और कारीगर।

लेकिन किसी भी भारतीय सरकार ने कभी भी जाति सदस्यता की पूरी गणना नहीं की।

 जनगणना से SECC तक

2010 में, जब दशकीय जनगणना करीब आई, तो तत्कालीन कानून मंत्री एम वीरप्पा मोइली ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि 2011 की जनगणना के दौरान जाति/समुदाय के आंकड़े एकत्र किए जाएं।

प्रधानमंत्री कार्यालय ने भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त को अनुरोध भेजा, जिसने इसे अस्वीकार कर दिया। मई 2010 में, राजद, सपा, द्रमुक और जदयू जैसी पार्टियों और भाजपा के कुछ ओबीसी सांसदों द्वारा जाति जनगणना की मांग का जवाब देते हुए, गृह मंत्री पी चिदंबरम ने संसद को “जनगणना करते समय जाति के सवाल पर विचार करने में” आरजीआई द्वारा बताई गई “कई तार्किक और व्यावहारिक कठिनाइयों” से अवगत कराया।

चिदंबरम ने तर्क दिया कि "गणना" "संकलन, विश्लेषण और प्रसार" से अलग है। जनगणना का उद्देश्य "अवलोकन संबंधी डेटा" एकत्र करना है, जिसके लिए 21 लाख गणनाकर्ताओं, जिनमें से अधिकांश प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हैं, को प्रशिक्षित किया गया है। चिदंबरम ने कहा, "उन्हें प्रश्न पूछने और उत्तरदाता द्वारा दिए गए उत्तर को रिकॉर्ड करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। गणनाकर्ता कोई जांचकर्ता या सत्यापनकर्ता नहीं है।" हालांकि, यूपीए सहयोगियों द्वारा लगातार दबाव के चलते सिंह की सरकार ने इस मुद्दे की जांच के लिए तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी के नेतृत्व में मंत्रियों के एक समूह का गठन किया। जीओएम की सिफारिशों के आधार पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सितंबर 2010 में एक अलग सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) पर फैसला किया। सरकार ने कहा, "जाति गणना जून 2011 के महीने से एक अलग अभ्यास के रूप में आयोजित की जाएगी और जनगणना 2011 के जनसंख्या गणना चरण (फरवरी-मार्च 2011 में आयोजित की जाने वाली) के समाप्त होने के बाद सितंबर 2011 तक चरणबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी।" इससे खेल बदल गया और जाति गणना की मांग का राजनीतिक उद्देश्य विफल हो गया।

एसईसीसी को लगभग 4,900 करोड़ रुपये की लागत से अंजाम दिया गया। ग्रामीण विकास और शहरी विकास मंत्रालयों ने 2016 में डेटा प्रकाशित किया था, लेकिन जाति के डेटा को इसमें शामिल नहीं किया गया था। कच्चे जाति के डेटा को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को सौंप दिया गया, जिसने वर्गीकरण और श्रेणीकरण के लिए तत्कालीन नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया के नेतृत्व में एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया। डेटा को अभी सार्वजनिक किया जाना बाकी है।

हालिया घटनाक्रम

2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, केंद्रीय भाजपा के अलावा लगभग हर पार्टी जाति जनगणना के समर्थन में सामने आई। बिहार में तो भाजपा भी इस शोर में शामिल हो गई। राहुल गांधी ने सरकार में प्रमुख पदों पर ओबीसी के असमान प्रतिनिधित्व का मुद्दा उठाया।

कांग्रेस ने चुनाव में अपनी स्थिति में सुधार किया और 2019 में जीती गई 52 सीटों से बढ़कर 99 सीटों पर पहुंच गई। दूसरी ओर, भाजपा ने 2014 और 2019 में अपना एकल-दलीय बहुमत खो दिया, जिससे उत्तर प्रदेश सहित राज्यों में उसे बड़ा झटका लगा। हाल ही में, कई राज्य सरकारों ने अपनी जाति जनगणना के आधार पर ओबीसी को उप-वर्गीकृत करके "कोटा के भीतर कोटा" लागू करने की मांग की है, उन्हें "सर्वेक्षण" कहा है क्योंकि जनगणना तकनीकी रूप से केंद्र के संवैधानिक जनादेश का हिस्सा है। इससे पहले, 1 अप्रैल, 2021 को, संवैधानिक निकाय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने सरकार से "भारत की जनगणना 2021 अभ्यास के हिस्से के रूप में" ओबीसी की आबादी पर डेटा एकत्र करने का आग्रह किया था। हालांकि, 20 जुलाई, 2021 को सरकार ने संसद को बताया कि "नीति के तौर पर यह निर्णय लिया गया है कि जनगणना में एससी और एसटी के अलावा अन्य जाति-वार आबादी की गणना नहीं की जाएगी"। जाति जनगणना की मांग करने वाली कई याचिकाएँ सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं।

अब क्या होगा

कोविड-19 महामारी के कारण 2021 की जनगणना में देरी हुई और तब से यह रुकी हुई है। समझा जाता है कि यह प्रक्रिया जल्द ही पूरी होने वाली है, लेकिन अभी तक इसकी कोई तारीख तय नहीं की गई है। इस बीच, जाति जनगणना कराने के लिए सरकार पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है।

कार्यात्मक रूप से, जनगणना एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है जिसके दो अलग-अलग भाग हैं: घरों की सूची बनाना और घरों की जनगणना, और जनसंख्या गणना। इस प्रक्रिया को स्थगित करने से पहले 2021 के लिए जनगणना प्रश्नावली को अंतिम रूप दिया जा चुका था। अक्टूबर 2024 में, सरकार ने आरजीआई मृत्युंजय कुमार नारायण का कार्यकाल अगस्त 2026 तक बढ़ा दिया।

जनगणना द्वारा एकत्र किए गए डेटा सरकारी नीति और राजनीतिक निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को प्रभावित करेंगे। लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का पूर्ण परिसीमन, जो 1971 से रुका हुआ है, "वर्ष 2026 के बाद की गई पहली जनगणना" तक के लिए स्थगित है।

सरकार द्वारा घोषित विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण भी जनगणना और परिसीमन पर निर्भर है।

और जाति जनगणना से निश्चित रूप से कुछ समुदायों के लिए आरक्षण बढ़ाने तथा जाति श्रेणियों के भीतर उप-वर्गीकरण की मांग को बल मिलेगा, विशेष रूप से ओबीसी के बीच।