विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विदेशी शैक्षणिक संस्थानों से प्राप्त योग्यताओं को मान्यता और समकक्षता प्रदान करना) विनियम 2025 शुक्रवार को अधिसूचित किए गए।

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ये विनियम समकक्षता प्रमाणपत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया को निर्दिष्ट करते हैं, जो यह प्रमाणित करने वाले दस्तावेज़ हैं कि विदेश में किसी शैक्षणिक संस्थान में प्राप्त योग्यता (जैसे डिग्री या डिप्लोमा) भारत में तुलनीय योग्यता के बराबर है।

यूजीसी ने 2023 में इन विनियमों का मसौदा सार्वजनिक किया। फीडबैक पर विचार करने के बाद अब विनियमों को अधिसूचित किया गया है।

ये विनियम किस पर लागू होते हैं?

कुछ अपवादों के साथ, समकक्षता प्रमाणपत्र यूजीसी के तहत सभी शैक्षणिक संस्थानों, उच्च शिक्षा और अनुसंधान के लिए और उन मामलों में रोजगार के लिए मान्य होंगे जहां यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त योग्यता आवश्यक है।

चिकित्सा, फार्मेसी, नर्सिंग, कानून और वास्तुकला जैसे विषय और “भारत में संबंधित वैधानिक परिषदों के मानदंडों द्वारा विनियमित अन्य योग्यताएं” विनियमों के अंतर्गत नहीं आएंगी।

हालांकि, वे दूरस्थ या ऑनलाइन शिक्षण मोड के माध्यम से प्राप्त योग्यता के लिए लागू होंगे, जो मसौदा विनियमों के विपरीत है। यूजीसी के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि यह परिवर्तन प्राप्त फीडबैक के कारण किया गया था।

विदेशी संस्थानों से प्राप्त योग्यताओं के लिए समकक्षता प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं होगी, जो कि यूजीसी विनियमों के तहत भारतीय संस्थानों के साथ जुड़वाँ/संयुक्त/दोहरी डिग्री कार्यक्रमों के लिए या भारत में विदेशी संस्थानों की स्थापना के लिए सहयोग करते हैं।

 समकक्षता प्रदान करने की शर्तें क्या हैं?

किसी विदेशी संस्थान से प्राप्त योग्यता - एक प्रमाण पत्र, डिप्लोमा या डिग्री - को समकक्षता प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए मान्यता दी जा सकती है यदि:

* इसे किसी विदेशी संस्थान द्वारा प्रदान किया गया हो जिसे अपने देश के कानूनों के तहत मान्यता प्राप्त हो;

* कार्यक्रम में प्रवेश के लिए प्रवेश-स्तर की आवश्यकताएँ (जैसे न्यूनतम क्रेडिट आवश्यकताएँ, या थीसिस या इंटर्नशिप की आवश्यकताएँ) भारत में पेश किए जाने वाले उस प्रकार के कार्यक्रम के समान हैं; और

* यदि छात्र ने विदेशी संस्थान द्वारा निर्दिष्ट मानदंडों और मानकों के अनुसार कार्यक्रम का अनुसरण किया है।

विदेशी संस्थानों के ऑफ-शोर परिसरों से प्राप्त योग्यताओं को भी समकक्षता प्रमाणपत्र दिया जा सकता है, बशर्ते कि शैक्षणिक कार्यक्रम उस देश की आवश्यकताओं का अनुपालन करता हो जहाँ परिसर स्थित है और संस्थान के मूल देश में।

यदि कोई छात्र भारत में स्नातक कार्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन करना चाहता है, तो ये नियम विदेश से प्राप्त स्कूली योग्यताओं पर लागू होंगे। इसके लिए, छात्र को कम से कम 12 वर्ष की स्कूली शिक्षा पूरी करनी होगी।

समतुल्यता प्रमाणपत्र प्रदान करने की प्रक्रिया क्या है?

यूजीसी समकक्षता प्रमाणपत्रों के लिए आवेदन प्राप्त करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाए रखेगा। शिक्षा के क्षेत्र के विशेषज्ञों वाली एक स्थायी समिति द्वारा आवेदनों पर विचार किया जाएगा। समिति यह सिफारिश करेगी कि आवेदन को 10 कार्य दिवसों के भीतर स्वीकार या अस्वीकार किया जाए।

यूजीसी आवेदन प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर आवेदक को अपना निर्णय बताएगा। समकक्षता प्रमाणपत्र पोर्टल पर उपलब्ध कराए जाएंगे। अस्वीकृति के मामले में, आवेदक समीक्षा के लिए आवेदन कर सकता है, जिस पर यूजीसी द्वारा गठित समिति द्वारा विचार किया जाएगा।

अब तक समतुल्यता का निर्धारण कैसे किया गया है?

यूजीसी के बजाय, फिलहाल भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एआईयू) भारत में उच्च शिक्षा और रोजगार के लिए विदेशी विश्वविद्यालयों से डिग्री के लिए समतुल्यता प्रमाण पत्र जारी करता है (चिकित्सा, फार्मेसी, कानून, नर्सिंग और वास्तुकला जैसे विषयों में पेशेवर योग्यता को छोड़कर)।

एआईयू एक पंजीकृत सोसायटी है जिसके सदस्य कई सार्वजनिक और निजी विश्वविद्यालय हैं। यह विदेशी बोर्डों से स्कूली परीक्षाएँ पूरी करने वाले छात्रों के लिए भी समतुल्यता प्रमाण पत्र जारी करता है।

यूजीसी के अध्यक्ष कुमार ने कहा कि एआईयू की प्रणाली को यूजीसी द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, उन्होंने कहा कि यह पहली बार है कि यूजीसी ने विदेशी योग्यताओं को मान्यता देने के लिए एक समर्पित नियामक ढांचे को अधिसूचित किया है।

विनियम क्यों जारी किए गए हैं?

कुमार ने कहा, "यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण और मान्यता में स्पष्टता और निरंतरता प्रदान करने की आवश्यकता पर जोर देने के अनुरूप है। इन विनियमों का उद्देश्य छात्रों और संस्थानों को वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप एक संरचित, पारदर्शी और निष्पक्ष प्रणाली प्रदान करना है।" उन्होंने कहा कि विनियमन "एक वैधानिक ढांचे के तहत योग्यता मान्यता प्रक्रिया को औपचारिक और सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से हैं," उन्होंने कहा कि वे "स्पष्ट, सार्वजनिक रूप से अधिसूचित मानदंड निर्धारित करके विदेशी योग्यताओं को मान्यता देने में पारदर्शिता, स्थिरता और पहुंच बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं"। विनियमन भी NEP 2020 के मद्देनजर "भारतीय शिक्षा प्रणाली के अंतर्राष्ट्रीयकरण" का उल्लेख करते हैं।

कुमार ने कहा, "अगर भारतीय संस्थानों को अंतरराष्ट्रीय छात्रों को आकर्षित करना है, तो हमें विदेशों में अर्जित डिग्री की निष्पक्ष मान्यता सुनिश्चित करनी होगी।" उन्होंने कहा: "कई छात्र भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली या कार्यबल में सहज रूप से एकीकृत होने के लिए अंतरराष्ट्रीय योग्यता के साथ लौटते हैं। ऐसे छात्रों को अप्रत्याशित देरी और प्रक्रियात्मक अस्पष्टता के बिना विदेशी प्रमाण-पत्रों का मूल्यांकन करने के लिए एक संरचित प्रक्रिया की आवश्यकता होती है।"