समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने दो सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया कि सरकार दोनों देशों के बीच चल रहे व्यापार समझौते के तहत 23 बिलियन डॉलर मूल्य के आधे से अधिक अमेरिकी आयातों पर टैरिफ में कटौती करने के लिए तैयार है। यह वर्षों में सबसे बड़ी टैरिफ कटौतियों में से एक होगी, जिसका उद्देश्य पारस्परिक टैरिफ को रोकना है जो निर्यात को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

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सरकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के वैश्विक पारस्परिक टैरिफ के प्रभाव को कम करने की कोशिश कर रही है, जो 2 अप्रैल से प्रभावी होने वाले हैं। इन नए टैरिफ ने बाजारों को बाधित किया है और अमेरिका के कुछ पश्चिमी सहयोगियों सहित कई देशों में चिंता पैदा की है। भारत द्वारा किए गए एक आंतरिक विश्लेषण के अनुसार, नए अमेरिकी टैरिफ अमेरिका में भारत के 87% निर्यात को प्रभावित कर सकते हैं, जिनकी कीमत लगभग 66 बिलियन डॉलर है, दो सरकारी अधिकारियों ने रॉयटर्स को बताया। इस प्रभाव से बचने के लिए, भारत 55% अमेरिकी आयातों पर टैरिफ कम करने के लिए तैयार है, जिन पर वर्तमान में 5% से 30% के बीच कर लगाया जाता है, सूत्रों के अनुसार। कुछ टैरिफ में काफी कमी की जा सकती है, जबकि अन्य को पूरी तरह से हटाया जा सकता है।

प्रस्ताव पर अभी भी चर्चा चल रही है, और भारत सरकार के अधिकारियों ने अंतिम निर्णय नहीं लिया है। अन्य विकल्पों पर विचार किया जा रहा है जिसमें व्यापक टैरिफ कटौती के बजाय विशिष्ट क्षेत्रों के लिए टैरिफ समायोजित करना और कई उद्योगों में टैरिफ कम करने के बजाय चुनिंदा उत्पादों के लिए कटौती पर बातचीत करना शामिल है।

दक्षिण और मध्य एशिया के लिए सहायक अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ब्रेंडन लिंच के नेतृत्व में एक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल मंगलवार से शुरू होने वाली व्यापार वार्ता के लिए भारत का दौरा करने वाला है। भारत सरकार अमेरिका के पारस्परिक टैरिफ लागू होने से पहले एक समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रही है।