भारत-मालदीव विवाद: दोनों देशों ने भारतीय विमानन प्लेटफार्मों का संचालन जारी रखने का निर्णय लिया। हम अब तक क्या जानते हैं| #KFY #KFYNEWS #KHABARFORYOU #WORLDNEWS
- MONIKA JHA
- 02 Feb, 2024
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Email:-MONIKAPATHAK870@GMAIL.COM
Instagram:-@Khabar_for_you
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भारत और मालदीव के बीच चल रहे तनाव के बीच, हिंद महासागर द्वीपसमूह से सभी भारतीय सैन्य कर्मियों की वापसी की माले की मांग पर दोनों देशों ने 2 फरवरी को नई दिल्ली में दूसरे दौर की वार्ता की।
बैठक के बाद, एक संयुक्त बयान जारी किया गया जिसमें कहा गया कि दोनों पक्ष मालदीव के लोगों को मानवीय और मेडवैक सेवाएं प्रदान करने वाले भारतीय विमानन प्लेटफार्मों के निरंतर संचालन को सक्षम करने के लिए पारस्परिक रूप से व्यावहारिक समाधानों के एक सेट पर सहमत हुए।
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बयान में हिंद महासागर द्वीपसमूह से सभी भारतीय सैन्य कर्मियों की वापसी पर कोई विवरण नहीं दिया गया। हालाँकि, इसमें यह भी कहा गया है कि उच्च स्तरीय कोर ग्रुप की अगली बैठक पारस्परिक रूप से सुविधाजनक तारीख पर माले में होगी।
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विदेश मंत्रालय ने कहा, "उच्च स्तरीय कोर ग्रुप की अगली बैठक पारस्परिक रूप से सुविधाजनक तारीख पर माले में आयोजित करने पर सहमति हुई।"
इससे पहले, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने भारत से 15 मार्च तक सैन्य कर्मियों को वापस लेने के लिए कहा था, जब दोनों देशों द्वारा गठित उच्च स्तरीय कोर ग्रुप ने 14 जनवरी को माले में अपनी पहली बैठक की थी।
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तब दोनों पक्ष कर्मियों की तेजी से वापसी पर सहमत हुए। हालाँकि, भारतीय पक्ष ने कहा था कि इस मुद्दे पर और चर्चा की जाएगी।
उच्च स्तरीय कोर ग्रुप के गठन का निर्णय दिसंबर में दुबई में COP28 शिखर सम्मेलन के मौके पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़ू के बीच एक बैठक के बाद लिया गया था।
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जनवरी में, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने भारत से 15 मार्च तक द्वीप राष्ट्र से अपने सभी सैन्य कर्मियों को वापस बुलाने को कहा।
वर्तमान में, लगभग 80 भारतीय सैन्यकर्मी मुख्य रूप से दो हेलीकॉप्टर और एक विमान संचालित करने के लिए मालदीव में हैं, जिन्होंने सैकड़ों चिकित्सा निकासी और मानवीय मिशनों को अंजाम दिया।
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नाता तोड़ दिया:
नवंबर में मुइज्जू के सत्ता में आने के बाद से दोनों देशों के बीच संबंधों में कुछ तनाव आ गया है।
व्यापक रूप से चीन समर्थक नेता के रूप में देखे जाने वाले मुइज्जू ने कहा था कि वह भारतीय सैन्य कर्मियों को अपने देश से बाहर निकालने के अपने चुनावी वादे को निभाएंगे। उन्होंने शीर्ष पद का कार्यभार संभालने के एक दिन बाद मालदीव से भारतीय सैन्य कर्मियों की वापसी का आह्वान किया।
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