दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि पानी के बिलों में सुधार के लिए एकमुश्त समाधान योजना में कुछ अधिकारियों द्वारा बाधा उत्पन्न की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा के दबाव में अधिकारियों को पानी के बिल ठीक करने की योजना बंद करने की धमकी दी जा रही है।

उन्होंने कहा कि अगर यह योजना दिल्ली में लागू नहीं हुई तो लोग बड़ा आंदोलन करेंगे।

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अगर इसे सीधे तरीके से हासिल नहीं किया जा सकता है, तो "हमें कठिन रास्ता अपनाना होगा ('सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगी तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी')", उन्होंने कहा।

केजरीवाल ने जोर देकर कहा, ''आप काम में बाधा डालते रहिए, हम काम करते रहेंगे।'' उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में ''गंभीर संवैधानिक संकट'' पैदा हो गया है क्योंकि अधिकारी कह रहे हैं कि वे भाजपा की कथित ''धमकी और दबाव'' के कारण काम नहीं करेंगे। 

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दिल्ली विधानसभा में अपने बयान के पक्ष में बहस करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह समस्या दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलने से उत्पन्न हुई है और वास्तविक शक्ति केंद्र सरकार के पास है, जिसका नेतृत्व एक अलग पार्टी कर रही है, और "वह दूसरी पार्टी नहीं चाहती कि चुनी हुई सरकार (दिल्ली की) अपना काम करती है।”

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बीजेपी ने अभी तक आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है|

श्री केजरीवाल ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से योजना की मंजूरी के लिए अधिकारियों को बुलाने की अपील की और कहा कि इस "अच्छी योजना" से 10 लाख से अधिक परिवारों को लाभ होगा।

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